ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਝਿੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਪਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਬੀਜ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਖਾਦਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆਦਿ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ