ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਲਾਭ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜੁਰਮ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂ ਇਕ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਜਾਂ ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ ਪਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸੰਸਦ 'ਚ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਾਨਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ