ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਓ ਪੀ ਰਾਵਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ ੨੦੧੯ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ੧੫ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੰਜ, ਸੱਤ ਅਤੇ ਵੀਹ ਜਨਵਰੀ ੨੦੧੯ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਹਨ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,' ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਦਾਂ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ੪੦੦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ੧.੧੧ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ