ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਹੋਈ ਇਕ ਬੈਠਕ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਲੂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੰਡ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਆਦਿ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ ੧੯੬੧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ੧੯੬੧ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਗੈਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕੇਵਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ੨੦੧੬ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ੨੨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਫੋਰਮ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ੫ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਫੋਰਮ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਂ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਫੋਰਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਤਰਮੀਮ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ