ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 'ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 100 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਲਈ 98.5 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਕਿਰਾਏ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ 'ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੰਮੇਲਨ ਕਮੇਟੀ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਅਨੁਪਾਤ 98.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸਵ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਿਕ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਰ ਸਾਲ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ! ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2013-14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017-18 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਸਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। 2013-14 'ਚ ਜਿਥੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2828 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਛੋਟੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਛੋਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਭਰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ