ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨਸਲਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਂ ਯੋਧੇ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਦੀ 100ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸੰਸਦ (ਨੈਸੇਟ) ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਸਦਕਾ ਤਹਿਤ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਣੈ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਅਰਬੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਬਰੂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਚਾਗ ਯਹੂਦੀ ਕੈਲੰਡਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜੇਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ 120 ਵਿੱਚੋਂ 62 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ 55 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਘੜੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਰਬੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਸਲਵਾਦੀ ਵਰਤਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਰਬੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਹਿਮਦ ਟਿੱਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ 90 ਲੱਖ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ’ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਲੱਖ ਅਰਬੀ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ: 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰਬੀ (ਫ਼ਸਲਤੀਨੀ) ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ, ਨਸਲੀ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਯਹੂਦੀਵਾਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਣੈ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ