ਹਟਾਈਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹਟਾਈਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਿਕੁਅਡ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਖਣ ਪੰਥੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਕਦਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਸਾਲ 1948 ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਲਟ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਜਨਮ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਜਨਮ ਫਲਸਤੀਨ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਹੀ ਸਨ। 1878 ’ਚ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 87 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਇਸਾਈ