ਜੇ ਗੂਗਲ ਕੰਪਨੀ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਮੂਲ ਪੋਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਇਕ ਗੁਪਤ ਕੋਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਕੀ ਕਰੇ?: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ‘ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਡੰਡਾ’ ਵਿਗੜੇ ਸਾਈਬਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੇ?: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਬਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਸਾਈਬਰ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ